गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपती बिद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधी सभा बिघटन भएको घोषणा गरिसकेकी छन । पाँच वर्षका लागी निर्बाचित भएको देशको सर्वभौम प्रतिनिधी सभा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र भएको आन्तरिक कलह र घर झगडाको कारण आवेगमा आएर बिघटन गर्ने निर्णयमा पुगे ।
भारतिय नाकाबन्दीमा अडान राखेर महकाली सन्धीलाई आझेलमा पार्दै राष्ट्रवादी कहलिएका ओली, यतिबेला निकै विवादित बनेका छन । अहिलेको सामान्य अबश्थामा संसद बिघटन गर्नु असंबैधानिक कदम हो भन्दै पूर्व राष्ट्रपती, पूर्व प्रधानन्यायधिश, संबिधानविदहरु, कानुनविद, राजनितिक दलहरु, नागरिक समाज, पत्रकार महासंघ लगायतले भनिसकेका छन । यहि घटनाको कारण ओली नेतृत्वको पार्टी नेपाल कम्युष्टि पार्टी(नेकपा) विभाजनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।
यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय समिति सदस्य तथा प्रवास समन्वय समितिका सहइन्चार्ज लक्ष्मण पन्तसंग खुल्लान्यूजले अबको राजनिती र समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानी :

०००

दुई वर्ष पहिले एकता भएको पार्टी अब फुटको अवस्थामा पुग्यो । यस्तो स्थिति कसरी सृजनाभयो ?
यो अप्रिय पार्टी विभाजनका पछाडि एउटा मात्र कारण छ भनेर भन्न मिल्दैन । पहिलो कुरा त दुई वर्ष पहिले जुन एकता भयो त्यो चुनावी एजेण्डा र त्यसमा विजय हासिल गरेर नेकपाको सरकार गठन गर्ने तात्कालिक उद्देश्यबाट निर्देशित थियो । सैद्धान्तिक र विचारधारात्मक विषयलाई महाधिवेशनले टुंगो लगाउने भनिएको थियो । पूर्व एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त “जनताको बहुदलीय जनवाद” र माओवादीको सिद्धान्त “एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद”बीचको मिलनबिन्दुको फैसला भैसकेको थिएन । एमालेले मान्दै आएको माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओवादीले मान्दै आएको माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओवाद÷विचारधाराको पनि संगतिपूर्ण समाधान निकालिएको थिएन । दोस्रो कुरा, एकता नीतिप्रधान थिएन, नेतृत्वप्रधान थियो । जस्तै संयुक्त अध्यक्षीय प्रणाली, ओलीजी र प्रचण्डजीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय, कमिटिहरुको एकीकरणमा ६०ः४० अनुसार गर्ने लगायतका यावत् कुराहरु नेतृत्वको विषयसित जोडिएका थिए । विचारधारा, नीति वा सिद्धान्तका कुराहरु गौण बनेका थिए, नेतृत्वको विषय मुख्य बनेको थियो । यो नै सबैभन्दा फुटका पछाडिको चुरो कारण हो भन्न सकिन्छ । अर्कोतिर एकता दुईजना नेताहरु मात्रैको पहलकदमी, सक्रियता र भावनात्मक सम्बन्धको नितान्त कमजोर जगमा टिकेको थियो । शीर्षपंक्तिका अन्य नेताहरु र केन्द्रदेखि जिल्लातहका नेता–कार्यकर्ताहरुको वास्तविक अपनत्व(ओनरसिप) त्यसमा थिएन । परिणामस्वरुप त्यो कमजोर जगमा उभिएको एकताको महल भत्किन पुग्यो । विचारधारात्मक छलफल निरन्तर रुपमा चल्ने विषय हो । वैचारिक हिसाबले सबैकुरा मिलीसकेपछि मात्रदुवै पार्टीबीच एकता गर्नु पर्दथ्यो भन्ने कुरा पनि होइन । नेतृत्व र नीति सम्बन्धी ग्यापलाई विस्तारै जोड्न नसकिने कुरा पनि थिएन । दुई वर्षको अवधि नै लामो अवधि हो । तर पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनमा केपी ओलीजीबाट यस्ता गम्भीर र अक्षम्य गलतीहरु भए जसका कारणले पार्टीमा विभाजन भयो । ओलीजीले एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको सिपाहीका रुपमा होइन आफुलाई महाराजधिराजका रुपमा बुझ्न र व्यवहार गर्न थाल्नु भयो । आफुलाई मुलुक, जनता, संसद र पार्टी भन्दा पनि माथि ठान्नु भयो । ओलीजीको यही घोर सर्वसत्तावादी निरंकुश चरित्र नै अन्ततः पार्टी विभाजनको कारण बन्नपुग्यो ।

अझै पनि धेरै नागरिक र कार्यकर्ता पार्टी एकताको पक्षमा जुटेको देखिन्छ । के यो अझै पनि सम्भावना छ ?
भनिन्छ राजनीति सम्भावनाको खेल हो । विभाजित दलहरु कालक्रममा एक पनि भएका छन् । त्यो हेर्दा तपाइ“ले प्रश्नमा सोधेजस्तै त्यस्तो सम्भावनाबाट इन्कार गर्न सकिन्न । तर पनि, अहिलेको विभाजन काधाँजाहरु धेरै गहिरा छन् । यसको राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि छ । तसर्थ एकाधवर्षपछि घटनाक्रमले नाटकीय मोड लिएको अवस्थामा बाहेक तत्काल म एकताको सम्भावना देख्दिन । त्यति हुंदाहंदै पनि भोली निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन बन्ने सम्भावाना त रहन्छ नै । तर ओलीजी क्षमायाचना गरेर सच्चिएर नआएसम्म वा उहाँमा चरम सामन्ती र रकमी प्रवृत्ति विद्यमान रह“दासम्म पार्टी तत्कालै एकताबद्ध हुने सम्भावना छैन ।

प्रधानमन्त्रीज्यु संसद विघटन गर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो । तपाइलाई के लाग्छ उहाँ आफै यो अवस्थामा पुग्नुभयो वा अन्य कुनै शक्तिराष्ट्रको योजनामा फस्नु भयो ?
भारत र चीनजस्ता विश्वका दुई शक्तिराष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालको भूराजनीति अत्यन्त संवेदनशील छ । यो अवस्थाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा हुने ठुल्ठुला आन्दोलन र राजनीतिक उथलपुथलहरु शक्तिराष्ट्रहरुको राडारबाट टाढा हुँदैनन् । तसर्थ ओलीजीले यो कदमशक्तिराष्ट्रलाई विश्वासमा नलिई वाउनीहरुको आडभरोसा बिना चाल्नुभएको कदम बिल्कुलै होइन । ओलीजीले पुष ५ गने संसद विघटन गराउनु भयो । त्यस भन्दा पहिलेका दुई महिनामा भारत सरकारका चारजना प्रतिनिधिहरु एक पछि अर्को गरी नेपाल भ्रमणमा आएर ओलीजीलाई भेटेका छन् । नेपालमा अस्थिरता चाहने र नेपालका शासकहरुलाई आफुअनुकुल बनाएर चीनलाई घेर्ने योजनामा अघि बढेका शक्ति राष्ट्रहरुको समर्थन बिना प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नु भएको होइन । यसो भन्नका लागि थुप्रै आधारहरु पनि छन् ।

तर उहाँको एउटै आरोप छ प्रचण्ड–माधवले काम गर्न दिएनन् त्यसैले नयाँ जनादेशका लागि संसद विघटन गरेको हो । के काम गर्न नदिएकै कारण हो त संसद विघटन गरिएको ?
पार्टीभित्रबाट काम गर्न नदिएको भन्ने उहाँ र उहाँ निकट साथीहरुको आरोपमा रत्तिभर पनि सत्यता छैन । ओली नेतृत्वको सरकारले किन काम गर्न सकेन भनेर बुझ्न धेरै गहिराईमा जानै पर्दैन । उहाँको जीर्ण काया र जर्जर स्वास्थ्य अवस्थाबाटै यो प्रष्ट हुन्छ । सन् १८०३ देखि सन् २०२० सम्मको १९७ वर्षको अवधिमा नेपालमा दामोदर पाण्डेदेखि केपी ओलीसम्म लगभग ४२ जना प्रधानमन्त्री भएका छन् । बिमारीको कारणले आफ्नो कार्यालय जान नसकेर घरमै थला परेर बस्नु परेको उक्त ४२ जनामध्ये ओलीजी नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हो । उहाँ विगत ८ महिनादेखि आफ्नो सचिवालय सिंहदरवार जान सक्नु भएको छैन । ओछयान र सोफामा मोटा सिरानीको अडेस लायेर पल्टिनु पर्ने अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ । उठन र बस्न सहारा चाहिने अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ । शारीरिक रुपमा गलेको र मानसिक रुपमा थकित व्यक्तिबाट कति नै पो काम होला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ, त्यसैले अरु कसैका कारणले होइन, उहाँले आफ्नै कारणले काम गर्न नसक्नु भएको हो ।
ल एकैछिन शंकाको लाभ दिएर मानौं कि उहाँ शारीरिक र मानसिक रुपले नै तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ । तर पनि किन काम भएन त ? गृह, रक्षा, अर्थ र परराष्ट्र जस्ता सर्वाधिक महत्वका मन्त्रालयमा त उहाँप्रति अत्यन्तै वफादार मन्त्री हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री (पूर्व) पनि उहांकै परिवारका सदस्यसरहका व्यक्ति । मुख्य सचिव र २२ सै वटा मन्त्रालयका सचिव पनि उहाँले नै छानेकाहरु छन् ।अख्तियार प्रमुख उहाले नै छान्नु भएको हो । राजदुत लगायत पनि उहाँकै छनोटका छन् । योजना आयोगमा उहाँकै भरपर्दा उपाध्यक्ष छन् । सेना र पुलिस प्रमुख उहाँकै रुचिका छन् । राष्ट्रपति त दाहिना हुनुहुन्छ । सूचीलामो छ सरकारमा कामगर्ने उहांप्रति वफादार मानिसहरुको सूचीनिकै लामो छ । यति हुंदाहुंदै पनि काम गर्न दिइएन भन्नु जस्तो दिउसै रात पार्ने कुरा कस्ले पत्याउला र ? अझै अचम्मलाग्दो त यो छ कि ओलीजीले काम गर्न पनि दिएनन् भन्नुहुन्छ अनि उहाँको सरकारले अहिलेसम्म कसैले पनि गर्न नसकेको काम गर्न सफल भएको छ भनेर दावी गर्न पनि छाड्नु भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली बाहिर भारत विरोधी देखिने तर खास भारतकै सेटिङमा काम गर्ने नेता हो भन्ने आरोप छ नि ?
मलाई लाग्छ ओलीजी माथि यसरी आरोप लगाउनु अन्यायपूर्ण हुन्छ । तर तपाइको प्रश्न अर्को अर्थमा सच्चाईको निकट छ । संसदीय राजनीति जनताको भोटमा आधारित हुने र नेपाली जनताको अत्यधिक ठुलो बहुमत ख“दिलो देशभक्ति र राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत रहेको हुनाले नेताहरु आफ्नो राष्ट्रवादी छवि निर्माण होस् भन्ने्मा अत्यन्त सचेत देखिन्छन् । ओलीजी यो मामिलामा सबैभन्दा बढी सचेत देखिनु भएको छ । उहाँले गरेको नाकाबन्दीको विरोध छवि निर्माणको उहाँको यसै प्रोजेक्ट अन्तर्गतको कदम थियो । “भारतको कोरोना कडा र चीनको नरम”, “सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते” वा “रामको जन्मस्थल अयोध्या होइन नेपालको ठोरी हो” भन्ने जस्ता प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेको व्यक्तिले गर्नै नहुने हावादारी र छुद्र कुराहरु उहाँका यही इमेज बिल्डिङ् एक्सारसाइजका हिस्सा थिए । विदेशीको डिजाइनमा काम गरेको भन्ने आधार वा प्रमाण नभएता पनि इतिहास कोट्याउने हो भने ओलीजी महाकाली सन्धिमा पक्कै पनि विदेशी शक्तिको गोटी बन्नु भएको कुरा त कहीपनि लुकेको छैन ।

तर नक्शापास गर्ने ओलीजीको कदमलाई त प्रसंसनीय र साहसिक मान्नु पर्ला नि ?
धेरै साथीहरुलाई र आम जनता यसबारेमा नराम्रो भ्रमको शिकार भएका छन् । नक्शापास उहाँको पहल र इच्छामा भएको होइन । गुमेको भु–भागलाई फिर्ता ल्याउनका लागि सर्वप्रथम नक्शा सच्चाउन ओलीजीलाई केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकमा दबाब परेको थियो । त्यसलाई समेत उहाँले हल्कारुपमा लिनु भएको थियो । उहाँको थियो कि “नक्शापास गरेर भित्तामा झुण्ड्याउनु कति ठुलो कुरा भयो र त्यो त जतिखेर पनि गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा गुमेको भ–ुभाग फिर्ता ल्याउनु हो ।” त्यसपछि पनि उहाँ लामो समयसम्म नक्शाका विषयमा मौन नै बस्नुभयो । जब जनस्तरबाट दबाव थेगि नसक्नु भयो र पार्टी पंक्ति विशेषतः सचिवालयका बहुसंख्यक कमरेडहरुले पनि दबाब दिनु भयो तब उहाँलाई आफ्नो राष्ट्रवादी छवि ध्वस्त हुने खतरा देख्नु भयो र मात्रै नक्शा छाप्न सहमत हुनु भयो । अनि त्यसपछि त के चाहियो र ? आफुजस्तो गतिलो राष्ट्रवादी नेपालमा आजसम्म कोही नजन्मिएको धुवाँधार प्रचार गर्न र गराउनमा ओलीजी डटेर लाग्नु भयो । यो थियो राष्ट्रवादी बन्ने गजबको ओली तरीका ।

केपी ओली संसद विघटनपछि पनि निकै आक्रामक रुपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ फेरि दुईतिहाई ल्याउने दावी गर्नुभएको छ । आधार चाहि के देख्नुहुन्छ तपाई ?
चुनावमा उहाँले आफ्नो समूहले दुई तिहाई ल्याउँछ भनेर दावी गर्नु ओलीजीले आजसम्म देखाएका प्रहसनहरुको एउटा अर्को नवीनतम र सबैभन्दा मनोरञ्जक कमेडि मात्र हो । उहाँको यो कमेडिको तुलना आफ्ना कार्यकर्ताहरुको ध्यान आफूतिर खिची राख्ने उद्देश्यका साथ उहाले देखाएको मदारीको चटकसित गर्न सकिन्छ । निर्वाचन गराउनका लागि उहांले निर्वाचनको घोषणा गराउनु भएको होइन । म दावाका साथ भन्छु निर्वाचन हुने हो भने उहाँकों आफ्नै र आफ्नो समुहका धेरैजसो उम्मेदवारहरुको लज्जास्पद पराजय हुनेछ । निर्वाचनपछि उहाकों पार्टीले तेस्रो त छाडौं चौथो स्थानपनि प्राप्त गर्ने छैन । उहाँका धेरैजसो उम्मेदारहरुको जमानत जफत हुनेछ ।

एमसीसी र बिआरआईबीचको लडाईमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्छन नि ?
नेपाल विगत अनेकौं दशकदेखि शक्ति राष्ट्रहरुको खेलमैदान बनेको छ । हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अन्तर्गत हामीले बीआरआईलाई समर्थन गरेका हौं । त्यो भारतलाई र अमेरिकालाई मन पर्ने कुरा भएन । दुईतिहाई वामपन्थी जनमत, त्यसको जगमा बनेको सरकार, दुई पृथक–पृथक पृष्ठभूमिका वाम पार्टीहरुको एकीकरण पनि उनीहरुको चिन्ताको विषय थियो । एमसीसीपनि यो संसद रहिरहेको अवस्थामा पास नहुने स्थिति बनेको थियो । जनताले नै एमसीसीपास गर्ने सांसदहरुलाई जिल्ला छिर्न नदिने शंखघोष गरेका थिए । नेपालको इतिहासमा गुमेको भु–भागको नक्शालाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेर यो संसद राष्ट्रियताको पक्षमा सतीसालझैं उभिएको थियो । राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने नागरिकता विधेयक लगायतका कानुनहरुको पनि यो संसद विपक्षमा थियो । भ्रष्टाचार, कर अपचलन (एनसेल) लगायतका मुद्दामा पनि संसदले जनता राष्ट्र र न्यायको आवाज बोलिरहेको थियो । यो सबै देशीविदेशी शक्तिहरुलाई पचिरहेको थिएन । यसै कारणले संसद विघटन गरिएको हो ।

संसद पुनस्र्थापना सम्भावना कत्तिको छ ?
संसद विघटनको कुनै पनि संवैधानिक आधार छैन । वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अपवाद मध्ये पनि अपवादको अवस्थामा बाहेक संसद विघटनको छुट दिएको छैन । त्यसैले राष्ट्रपतिको यो असंवैधानिक कदमको सर्वोच्चबाट खारेजीको सवैले अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो । म पनि यही अपेक्षा गर्दछु । सर्वोच्च अदालतले संविधान, लोकतन्त्र र न्यायको पक्षमा फैसला दिनेछ । तर अहिलेको संसद विघटन विशुद्धरुपमा संवैधानिक वा कानुन निर्देशित विषय होइन यो भु–राजनीतिबाट निर्देशित छ । यसरी हेर्दा अदालतबाट सविधान ब्युतिने सम्भावना धेरै कम देख्छु म । अर्को तरीका भनेको जनआन्दोलनको आंधीबेहरी सृष्टिपछि संसदको पुनस्र्थापना हुन सक्छ । विगतको नजीर हेर्दा जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले विघटन गरेको संसदको पुनस्र्थापना भएको पाइन्छ । यसरी हेर्दा ठुलो जनआन्दोलनको बलमा संसदको पुनस्र्थापना सम्भव देखिन्छ । तर यो कुरा त्यस्तो जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मुलुक भित्रका दलहरु, संसद विघटन गरेर अस्थिरता ल्याउने मुलुकभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरु र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु बीचको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनमा भर पर्दछ । विघटित संसदको पुनस्र्थापनाको विषय निकै जटिल र लामो प्रक्रिया हो । यो जोखिमपूर्ण पनि त्यत्तिकै छ । अत्यधिक राजनीतिक उथलपुथल र तरलताका बीच विदेशी र स्वदेशी शक्तिहरुको मजबुत गठबन्धन बनेको अवस्थामा गणतन्त्र मासिने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । तेस्रो विधि भनेको जस्तो कि सबैजसो संविधानविद र कानुनविदहरुको मत छ कि सभामुखले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाएर बिजनेश अगाडि बढाउनु हो । तर यसबाट मुलुक थप संकटग्रस्त बन्ने देख्छु म । किनकि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भैसकेको छ ।

चुनाव चिन्ह कसको हुन्छ र नेकपा पार्टी नाम कस्को हुन्छ भन्ने धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् । खास तथ्य के हो ?
प्रचण्ड माधव कमरेडले नेतृत्व गरेको नेकपा नै जनअनुमोदिन र आधिकारिक नेकपा हो । संख्यागत र कानुनी हिसाबले केन्द्रीय समितिमा हामी दुईतिहाई बहुमतमा छौं । र त्यो भन्दा तलका सबैजसो समितिहरुमा पनि हामी अत्यधिक बहुमतमा छौं । जस्तो कि गुल्मी जिल्ला पार्टीको अंस्ति बैठक सम्पन्न भयो जसमा १४५ मध्ये ११५ साथीहरु बैठकमा उपस्थित हुनुभयो । संसदीय दलमा पनि हामी बहुमतमा छौं । दोस्रो, ओलीजीको असंवैधानिक प्रतिगमनकारी कदमको हामी विरुद्धमा छौं । त्यस हिसावले पनि हामी जनअनुमोदित र आधिकारिक हौं । हामी शान्ति र स्थिरताको पक्षमा छौ । मुलुकलाई अस्थिरता र अशान्ति रोजेर विघटनकारी शक्तिहरुलाई मलजल गर्ने तत्वहरु वैधानिक र आधिकारिक हुनै सक्तैनन् । त्यसैले म विश्वस्त छु कि निर्वाचन आयोगले नेकपाको नाम र चुनाव चिन्ह हामीलाई प्रदान गर्नेछ । तथ्यहरु यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आयोगले ओलीपक्षलाई मान्यता दियो भने यो निर्वाचन आयोगको इतिहासमा एउटा दुर्भाग्य हुनेछ । तर पनि ओलीजीले जसरी सारा शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गरिरहनु भएको छ त्यो हेर्दा निर्वाचन आयोगलाई दबाबमा पारेर आफ्नो पक्षमा निर्णय नगराउनु होला भनेर भन्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा थप आन्दोलन चर्किने निश्चित छ ।

अन्त्यमा, तपाई गुल्मीको माटोका जन्मिएको कम्यूनिष्ट नेता भएको हुनाले यो गंम्भिर परिस्थितीमा गुल्मेली बाम पन्थि समर्थकहरुलाई के सन्देश दिनु हुन्छ ?
गुल्मीको कम्युनिष्ट आन्दोलनले आधा शताब्दीपार गरेको छ । यस हिसाबले हेर्दा यहा“को आन्दोलन जिल्लाको भुइँतहमा भिजेको आन्दोलन हो । विशेषगरी लुम्बिनी अन्चलमा तीसको दशक शूरु हुँदानहुँदै कम्युनिष्ट आन्दोलन सशक्त पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको रुपमा आरम्भ भएको पाइन्छ । शुरुमा यो आन्दोलन गुल्मी जिल्लामा किसानहरुले पञ्चायत विरोधी आन्दोलनका रुपमा २०३० मा आरम्भ गरेका हुन जसमा विद्यार्थी र शिक्षकहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । आन्दोलन माथि व्यापक दमन रगिरफ्तारी भएको थियो जसमा म लागयत थुप्रै विद्यार्थी र शिक्षकहरु प्रशासनिक दमनको शिकार भएका थिए । वामआन्दोलनको क्रममा गुल्मीले अनेकौं शहीदहरु जन्माएको छ । सयौं साथीहरु जेलनेलका शिकार हुनुभएको छ । त्यसैले तत्कालीन लुम्बिनी अन्चल र विशेषतःगुल्मी जिल्ला वामहरुको किल्लाका रुपमा विकास हुँदै आएको हो र गुल्मीका सामन्तहरु अन्ततःवामपन्थी र प्रगतिशील जनमतको अगाडी नतमस्तक हुन बाध्य भएका हुन् । जिल्लाको त्यो गौरवशाली विरासतलाई गुल्मी जिल्ला पार्टीले आजपनि अगाडि बढाएको छ । अत्यधिक संख्यामा साथीहरु ओलीजीको चरम सामन्ती प्रवृत्ति विरुद्ध उंभिउनु भएको छ जसरी हिजो गुल्मेली जनताहरु पञ्चायत र राजामहाराजाहरु विरुद्ध उभिने साहस गरेका थिए । यो मेरालागि पार्टीगत र व्यक्तिगत रुपमा पनि प्रसन्नताको विषय हो ।
दोस्रो,आज ३१ डिसेम्बर अर्थात् सन् २०२० को अन्तिम दिन । कोरोना कहरबाट थलिएको विश्व भोलीबाट नयां वर्ष २०२१ मा प्रवेश गर्दैछ । भयावह महामारी कोरोनाका अतिरिक्त सन् २०२० ओलीजीको घातक प्रतिगमनकारी कदमका कारण नेपालीहरुका लागि थप पीडादायी बन्न पुग्यो । तर नेपाली जनताले कोरोना सहितको यो राजनैतिक चुनौतीलाई एकढिक्का भएर पराजित गर्न समर्थ बन्ने छन् । नयाँ वर्ष २०२१ को सबैलाई शुभकामना ।
०००
लक्ष्मण पन्त
केन्द्रीय समिति सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)
सहइन्चार्ज–प्रवास समन्वय समिति

विश्लेषक तथा लेखक :
१.आधुनिक नेपालको इतिहास : महत्वपूर्ण विषयहरुको समीक्षा
२. नेपालभारत र छिमेक चार दशकका मुख्य घटना
३. शीघ्र प्रकाश्य पुस्तक : Nepal and Her Neighbors : Major Events of Recent Past
सम्पादक : नेपाली आवाज दैनिक नया“ दिल्ली, (सन् २००३ देखि २००६), जनलहर पाक्षिक नया“ दिल्ली
सन् २००८ देखि २०१४

नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दीभाषाका नेपाल र भारतका विभिन्न दैनिक, साप्ताहिक र छापा तथा अनलाइनमा नियमित लेखन ।