नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक कलहको कारण बन्यो देशको सार्वभौम प्रतिधिसभाको बिघटन । जनमानसमा यतिमात्रै कारण देखिएपनि मुख्यत नेपालको राजनिति नेपालीको हातमा नरहेको बिश्लेषण गर्छन स्वम नेताहरु । पार्टीमा आन्तरिक विवाद मिलाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतीबाट संसद बिघटन भएको जानकारी आयो । नागरिकहरु निरास मात्र भएनन सरकारको बिरुद्धमा आक्रोश नै ब्याक्त गरे । सात जना मन्त्रीहहरुले तत्कालै पद त्याग गरे र जनतासंगै सडकमा पुगे । तर सरकारले आफ्नो निर्णयको बचाउ नै गर्यो केही दिनमै रिक्त रहेका मन्त्रालयका कुर्सी भर्याे र दैनिक जसो समर्थकहरुलाई जम्मा गरेर आफुहरुले साहासिक कार्य गरेको । अग्रगमनको मार्गमा अगाडी बढेको भन्दै बिरोधीहरुलाई सकेजती बिरोध गर्यो । महामारीको कारण महिनौदेखि बिद्यालयहरु समेत पूर्णरुपमा नखुलाएको सरकारले स्वम् बेप्रवाह हजारौको भेला र प्रर्दशन गर्न थाल्यो ।
प्रतिनिधसभा बिघटनको विषय यतिबेला सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक ईजलासमा बिचाराधिन अबश्थामा छ । दिनहु जसो सडकहरु तात्दै गएका छन । अब के हुन्छ त ? नेपाल सरकारका पूर्व सचिब तथा बिश्लेषक भिम उपाध्यायसग खुल्लान्यूज सहकर्मीले गरेको कुराकानी ।

गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतीबाट प्रतिनिधी सभा बिघटन भैसकेको छ । तपाई नेपाल सरकारको पूर्व सचिव हो र विश्लेशक पनि । यो कार्य सरकारको अधिकार क्षेत्र हो या असंबैधानिक ?
अहिले संबिधानको जुन धाराहरु छ । मुल कुरा छ, विगतको संबिधान वा पुराना संबिधानहरुलाई मान्छेहरुले जुन तोडमोड गरे त्यो नहोस भनेर यो विघटनको बारेमा प्रस्ट पारेको छ । अहिले जुन स्थितीमा संसद बिघटन भयो यो सरासर असंबैधानिक छ । संसदिय प्रणलीमा प्रधानमन्त्री संसदभित्र पनि दलको नेता हुन्छ, यदि संसदले काम गर्न दिएन भने अरु बाटो अपनाउने हो । अहिले संसदले उहाँलाई के काम रोकेको छ ? बजेट पारित गर्न दिएकै छ,विधेयक पास गर्न दिएकै छ, यदि सरकारलाई चल्नै नसक्ने अबश्या आयो भने बहुमतमा भएको प्रधानमन्त्रीले संसदमा बिश्वास लिनु पर्यो यात पछाडी सर्नु पर्यो । त्ससो भो भने अर्को सरकार बन्छ र यदी फेरी पनि सरकारले संसदबाट विश्वास लिन सकेन भने सबै विकल्प सकिए भने बल्ल चुनाबमा जाने कुरा हुन्छ । यहाँ त आफै पदमा बस्ने चुनाब गराउने शक्ति र पैसाको आडमा चुनाब जित्छु भन्ने जुन धङधङी छ नि, यो विगतमा पनि हुन्यो यस्तो कार्य राम्रो हाईन । यो नुहुन पर्ने कुरा भाको छ । यो संसदले सरकारलाई काम गर्न कुनै बाधा अडचन गरेको पनि छैन, संसदबाट कुनै विधेयक फेल भएको पनि छैन । दलको आन्तरिक मामिला तलमाथी हुँदा खेरि आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्ने नेतृत्वको अभाब हो । अझै यो महामारीको संकटको बेला संबिधानको कार्यान्वयनको चरणमा यसलाई त संरक्षण गरेर जानु पर्ने बेला हो संघिय गणतन्त्रको रक्षा गर्नु पर्ने बेला हो । प्रतिपक्षले त सधै चुनाब चाहान्छ नै तर फेरी चुनाब भयो अनि सरकार बनेको २ दिनमै मलाई चित्त बुझेन भनेर संसद भङ्ग गरिदियो भने यो त नजिर बस्छ नि । यो संबिधानलाई मान्ने हो भने असंम्भब काम भएको छ । बहुमत आएको प्रधानमन्त्रीले म नहुने हो भने अरु कसैलाई पनि दिदैन भन्ने ठान्यो भने फेरि चुनाब भएपनि केही दिनमै यहि परिस्थिती दोहोरिन्छ । यस्तो असंबैधानिक कदमले मान्यता पाउदै जाने हो भने नेपालमा कहिले पनि स्थिर सरकार बन्दैन ।

तर प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलिले संसद बिघटन त स्थिरताको लागी हो भन्नु भा को छ नि ?
संसद बिघटन गर्दाखेरि स्थिरता हुने भए देखि त किन हामीलाई यस्तो संबिधान चाहिएको थियो र ? मनमोहन अधिकारीले संसद भङ्ग गर्दाखेरी, गिरिजाप्रसाद कोईराला र अहिलेका काग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाले संसद भङ्ग गर्दा के स्थिरता आएको थियो र ? अरबौ खर्च गरेर चुनाब गर्नु पर्दछ, जनातले बुझिसकेका छन यो कार्य देश र जनताको पक्षमा छैन । त्यसैले संसद बिघटन गर्नु स्थिरताको लागी होईन मै खाउ मै लाउँ अरु सबै मरिजाउन भन्ने नेताहरुको ब्यक्तिबादी र आत्ममाकेन्द्रित सोच हो । प्रधानमन्त्रीले गरेको यही कामको नजिर हुने हो भने त प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले पनि आफ्नो अनुकुलमा नहुदाको बखत प्रदेश सभा पनि भङ्ग गर्न सक्ने भए, यसले कसरी स्थिरता आउँछ ?

त्यसो भए प्रदेश सभा पनि बिघटन हुन सक्छ भन्न खोज्नु भाको हो ?
ठे्याक्कै त्यहि हो यदि प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद बिघटनलाई सर्बोच्च अदालतले सहि हो भनेर सदर ग¥र्यो भने त, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभा बिघटन गरेपनि अदालतले सहि हो भन्नु पर्छ, नजिर बिग्रिन्छ ।

त्यो अधिकार छ मुख्य मन्त्रीलाई
मुख्यमन्त्री भनेको प्रदेशको लागी प्रधानमन्त्री सरहको नै हो, संघमा जे अधिकार संघिय सरकारलाई छ त्यहि अधिकार प्रदेशको सवालमा प्रदेश सरकारलाई छ । तर के हो भने ससद बिघटनको अधिकार संबिधानमा कहिकतै छैन । बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटनको अधिकार छैन त्यस्तै प्रदेशमा पनि अधिकार छैन ।

तर प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको नेतृत्वमा रहेको सरकार साथै उहाँका समर्थकहरुले त पार्टी भित्रबाट ब्यापक असहयोग भयो प्रचण्ड र माधव नेपालले काम गर्न दिएनन । प्रधानमन्त्रीलाई अबिश्वासको प्रस्ताव त्याउन तयारी गरे राष्ट्रपतीलाई समेत महाअभियोगको तयारी गरे कामनै गर्न सक्ने अबश्था रहेन त्यसैले संसद बिघटन गर्नुपर्ने स्थिती बन्यो, भनेका छन नि ?
प्रस्ताव ल्याउन पाईन्छ । प्रस्ताब नै ल्याउन नमिल्ने भएत किन सबिधानमा राखेको त ? तर त्यसालई संसदमै फेस गर्ने हो सकेसम्म आफ्नो पक्षमा विस्वासको मत लिने हो नसके अरुलाई छाडिदिने हो । लोकतान्त्रीक प्रकृया त्यही त हो नि । महाअभियोग पनि आउँछ तर सुर्य बहादुर थापालार्ई ल्याएको महाअधियोग बाहेक अरु कुनै पनि पार लागेको छैन । पार्टी भित्रको विवाद कसरी संसंदमा जान्छ ? सधामुखले राम्रो काम गर्दैन भने, राष्ट्रपतीले राम्रको काम गर्दैन भने प्रधानन्यायधिशले संबैधानिक आयोगका ब्याक्तिहरुले राम्रो काम गर्दैनन जथाभाबी गर्छ भने महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने हो, ल्याउनको लागी त संबिधानमा ब्यावश्था गरेको छनि । अबिश्वासको प्रस्ताब फेस गर्न सकिन्छ कि सकिदैन फेस गरेर परास्त गरेत भैहाल्यो नि , फेस गर्न नसक्ने देखेर संसद नै भङ्ग गरिदिने घर नै आगो लगाईदिने त्यो त कुनै राजनितिक संस्कार नभएको राजनितिको र सम्मपनि ज्ञान नराख्ने ब्यक्तिले हो । टिक्र्डमबाजी र षड्यन्त्रमा जिन्दगीभरी चलेका ब्याक्तीले सोच्ने कुरा हो ।

संसद बिघटनको खास रहस्य के होला ?
केही रहस्य छैन । पार्टी भित्रको विवाद मिलाउन नसकेपछि , सत्तालाई फेरो समातेर बस्ने त्यसो गर्दा सबै लोभिपापी चोर फटाहाहरु पछि लाग्छन । कताबाट अलिकती भएपनि खान पाईन्छ भनेर ढुकेर बसेकाहरु पछि लाग्छन । देखि हाल्यौ केही नेताहरु एकदुई दिन अगाडीसम्म संसद बिघटन प्रतिगामी कदम हो भन्दै हिडेका थिए, मन्त्री बन्न पाउने भएपछि तुरुन्तै तछाडमछाड गर्दै बालुवाटार छिरि हाले । भने पछि कति अनैतिक, कति निच छन हाम्रा नेताहरु अलिकति खान पायो भने कुनै सिद्धान्त पनि चाहिदैन नैतिकताको त कुरै छाडिदिनुस यस्तै यस्तैको झुण्ड छ त्यसैले संसद बिघटन बडो साहसिक र अग्रगमन देख्छन ।

एमसिसि पास गर्न नसकेर संसद बिघटन गरिएको हो, प्रधानमन्त्री ओली मुख्यत भारत र अमेरिकाको सेटिङ्गमै काम गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ नि ?
संसारका सबै शक्तिराष्ट्रहरु नेपालको राजनितीलाई हेर्छन । आफ्नो अनुकुल बनाउने उनिहरुको योजना पनि हुन्छ तर हाम्रो नेताहरुले आफ्नो देश र जनताको पक्षमा निर्णय गर्नु पर्ने हो । श्रीलङ्काले MCC पास गरेन यहाँँ अमेरिकाले छिटो गर्नु प¥र्याे भनिरहेको छ । तर त्यो के गर्ने, पास गर्ने कि नगर्ने देशको हितमा छ कि छैन, भन्ने त सरकारले बिचार गर्नु पर्ने हो । जहाँसम्म MCC को कुरा छ त्यो त सरकारले अनुमोदन गरेर लागु गर्न मिल्ने हो तर उहिरुलाई थाहा छ कि नेपालमा स्थायी सरकार हुदैन अलिकति लोभ देखाए पछि फेरी अरुतिरै बिक्छन भन्ने जानेर संसदबाटै पास गराउन खोजेको हो । तर अब त यो घटनाले संबिधान नै के हुने हो भन्ने स्थिती सृजना भएको छ ।

धेरै कुरा त अगाडी पनि आईसक्यो, तपाई कानुनको बिद्यार्थी पनि हो र संबिधान र कानुनसंग जानकार पनि हुनुहुन्छ । संसद बिघटनको विषय अदालतमा विचाराधिन अबश्थामा छ । एमिकस क्युरी नियुक्ति पनि गरिसकेको छ । यस बिचमा थुप्रै कृयाप्रतिकृयाहरु पनि आएका छन । सरकारले अदालतले सदर गर्छ भनेको छ । संसद पुर्नस्थापना हुने सम्भावना तपाई कति देख्नु हुन्छ ?
यो संसद बिघटन नै गर्न नमिल्ने भैसके पछि अदालतले सदर गर्नेत कुरै भएन । सम्मानित अदालतले त संबिधान र कानुनको ब्याख्या गर्ने हो । बिघटन गर्न मिल्ने कुनै आधारै छैन । अदालतले खारेज गरिहाल्छ । बिगतमा पनि अदालतले ब्युताएको उदाहरण छन । अदालतले गहन रुपमा लिएको छ, एमिकस क्युरी नियुक्त गरेको छ । घनिभुत छलफल गरेको छ । संबिधानको बर्खिलाप गरेर अदालत राजनितिक मुद्धामा जान सक्दैन । अदालतले न्याय हेर्ने हो संबिधानको रक्षा गर्ने हो अरु कसैलाई चिन्दैन ।
यदि सम्मानित अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरिदियो भने त्यस पछााडीको अबश्थाको के आकलन गर्न सकिन्छ ?
त्यसो भयो भने जनता सडकमा जाने अबश्था आउँछ । विगतमा शेरबहादुर देउवाले बिघटन गरेको संसदलाई ३ वर्ष पछि जनताले ब्युताएका हुन नि ? त्यसैले संविधानको रक्षाको लागी नेपाली जनाता नेता भन्दा धेरै जिम्मेबार छन । नेपालमा न्यायलयले भन्दैमा मानिहाल्छन भन्ने पनि छैन ।

सडकको कुरा गरिरहदा, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता शेरबहादुर देउवाले संसद बिघटनको मौन समर्थन गरे जस्तो, सरकारलाई साथ दिए जस्तो र चुनाबमै जान हतारो भएको जस्तो देखिन्छ नि ?
एउटा त सत्तापक्ष दलमा विवाद हुनु र सरकार असफल हुने कुराले प्रतिपक्षलाई फाईदा हुन्छ अर्को कुरा देउवा आफैले त्यो काम गर्नुभएको हो नि । हिजो आफैले त्यहि काम गरेको नेता आज फेरी के भनेर जनतासंग जाने यो गलत भयो कसरी भन्ने नैतिक संकट छ उहाँलाई पनि । त्यसैले युवा पुस्तामा हस्तक्षेपकारी चेतना आउनु जरुरी छ । तेस्रो कुरा प्रतिपक्षले त चुनाब चाहिरहेकै हुन्छ ।
यो घटनाले कतिपयलाई बडो रमाईलो लागी रहेको छ, कम्युनिष्ट पार्टीले पनि सरकार चलाउन सकेन, अब हिन्दु राज्य आउछ, गणतन्त्रले हावा खान्छ, संघियता पनि खारेज हुन्छ भन्दै खुशी भएका छन । यस्तो परिस्थितिमा पनि देश चलाउने नेताहरु जनता र राष्ट्रको भन्दा पनि नित्तान्त आफ्नो पद र शक्तिको पछाडी लाग्नु दुर्भाग्य हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (प्रचण्ड–माधव पक्ष) र (ओली) पक्ष दुबै पक्षले पार्टी र चुनाब चिन्ह सुर्य हाम्रो हो भनेर दावी गरेका छन । निर्बाचन आयोगले के गर्छ ?
निर्बाचन आयोगले कानुन अनुसार गर्छ । ऐनमा के छ भन्ने कुरा हेर्ने भयो नि त । भनेर दावी गरेर मात्रै भएननि, संख्याले देखाउने हो , केन्द्रिय समितिका सदस्य कता धेरै छन भन्ने कुराले अर्थ राख्ने हो । अहिले पाटी फुटेको पनि छैन । फुट्नको लागी पनि कम्तिमा ४० प्रतिशत आबश्यक पर्छ । यदि त्यो प्रतिशत पुग्ने अबश्था भए ओली जिले पहिले नै पार्टी फुटाई सक्नु हुन्थ्यो । एकपटक अध्यादेश पनि ल्याउनु भएको हो । प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको आगामी राजनितिक यात्रा करिब समाप्ती तर्फ केन्द्रित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हुन त धेरै नेताहरु घरि यता घरि उता गरेको देखियो । त्यसमध्ये पनि आफ्नो राजनितिक जिवनभरि साथ दिएका, पहिले पार्टी बिभाजन गरेर मोहन बैद्यसंग जादाँ पनि र उनैलाई छाडेर प्रचण्डसंग फर्किदा पनि कहिल्लै साथ नछोडेका उनैको भाषामा भन्ने हो भने सबै योद्धाहरुले साथ छोडे यतिसम्म कि आफ्नै सल्लाहकार र स्वकियहरुले पनि छोडे तर बडो सहस्यमयि ढंगमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल ओली कित्तामा रहनु भयो । कसरी यो सम्भब भयो ?
नेताहरु थाकेका छन । युवा अबश्था पनि पार भयो ज्यानमा उर्जा पनि सकियो । जनताको पक्षमा केही गर्न पनि सकेनन अनि थकित भएका छन । त्यसो हुनाले धेरै नेताहरुमा एकछिन भए पनि सत्ताको मोह छ । बाहिर गएर पनि कहाँ जाने कहि सम्मानित हुने ठाउँ छैन । नेताहरुमा नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धान छैन ज्ञान छैन विद्धानहरुसंगको सम्बन्ध सम्पर्क राख्न चाहान्न त्यसैले सत्तामा रहने पुलिस प्रशासन थर्काउने । यो सरकारपछि उनिहरुको राजनितिक भविष्य समाप्त भयो भन्दा खास फरक पर्देन ।

यो सरकारको आयु कति हो ? के यहि सरकारले चुनाब गर्ला ?
जहाँसम्म संसद पुर्नस्थापना हुन्छ । कहि कदाचित भएन भने पनि यो सरकारले चुनाब गर्न सक्दैन । यो सरकारले चुनाब गराउछु भने पनि कुनै दलले विश्वास गर्दैन र चुनाबमा जादैन । के पहिले खिलराज रेग्मीलाई गराएझै त्यस्तै पूर्व बिशिष्ठ अधिकारीहरुबाट सरकार बनाएर चुनाबमा जाने हो या सर्वदलिय सरकार बनाएर जाने हुन सक्छ । त्यसैले यो सरकारले चुनाब गराउनै सक्दैन र यो सरकारको आयु निकै कम छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम अहिले बिचमा बस्नु भएको छ । अब उहाँ कुन कित्तामा जानु हुन्छ या आफु छुट्टै रहनु हुन्छ ?
मुल धारमा जानु हुन्छ । अझैसम्म पार्टी बिभाजन नै भएको छैन । मुल धार भनेको जता बहुमत केन्दिय समिती छ त्यतै हो । उहाँले निर्बाचन आयोग र अदालतको फैसला पर्खिनु भएको जस्तो देखिन्छ ।
खुल्लान्यूजको लागी महत्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा यहाँलाई धन्यबाद ।