सुनिल क्षेत्री नशालु
३० असार २०७९, गुल्मी ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गुल्मीमा १२ वटा स्थानिय तहको ३१ करोड भन्दा बढी बजेट बेरुजु देखिएको छ । जिल्लाका बाह्र पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३१ करोड ५१ लख ९१ हजार बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेको पाइएको छ । बाह्र स्थानिय तहको रु। १२ अर्ब ४० करोड ८७ लाख ३३ हजार ८ सयको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दा २।५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
बेरुजु प्रतिशतको आधारमा जिल्लाको सबैभन्दा बढी बेरुजु कालीगण्डकी गाउँपालिकामा ५.९१ प्रतिशत देखिएको छ भने सबैभन्दा कम मदाने गाउँपालिकामा ०.३४ प्रतिशत देखिएको छ ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकामा रु १ अर्ब ५५ करोड ६४ लाख ८ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु ६ करोड ३९ लाख ४ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इस्मा गाउँपालिकामा रु १ अर्ब ८७ करोड १३ लाख ३ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु २ करोड ६४ लाख ४७ हजार बेरुजु देखिएको छ । मुसिकोट नगरपालिकामा रु १ अर्ब ६८ करोड ३१ लाख ५० हजारको लेखापरीक्षणमा १ करोड ७० लाख १४ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
त्यसैगरी गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा रु १ अर्ब ८८ करोड ५१ लाख ७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु ७ करोड १२ लाख २ हजार बेरुजु, रेसुङ्गा नगरपालिकामा १ अर्ब ३३ करोड ५२ लाख ७८ हजार लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड २४ लाख २६ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदन छ ।
कालीगण्डकी गाउँपालिकामा १ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ६ करोड २८ लाख ५९ हजार बेरुजु देखिएको छ । छत्रकोट गाउँपालिकामा १ अर्ब १२ करोड ३८ लाख ३४ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड १७ लाख ८ हजार बेरुजु, धुर्कोट गाउँपालिकामा १ अर्ब २८ करोड ३९ लाख ५६ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ६६ लाख ९३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
मदाने गाउँपालिकामा १ अर्ब ११ करोड ७५ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ३७ लाख ४६ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै माालिका गाउँपालिकामा १ अर्ब १३ करोड ८२ लाख ७६ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ८१ लख ६८ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा १ अर्ब ११ करोड ९५ लाख ४९ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड ९४ लाख ६४ हजार बेरुजु र सत्यवती गाउँपालिकामा १ अर्ब २६ करोड १ लाख २४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड २१ लाख १० हजार रकम बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जिल्लाका स्थानियततहरुमध्ये २०७६/७७ को ९५८ औँ० को भन्दा २०७७/७८ को ९५९ औँ० प्रतिवेदनमा चन्द्रकोट, इस्मा, कालीगण्डकी, धुर्कोट, मदाने सत्यवती र रुरक्षेत्र गाउँपालिकामा बेरुजु बढेको छ । भने मुसिकोट, रेसुङ्गा नगरपालिका, गुल्मीदरबार, छत्रकोट र मालिकामा घटेको देखिएको छ ।
स्थानीय तहले पूर्वतयारी विनाका आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, कानूनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेको लगायतका सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
