२५ मंसिर,खुल्लान्यूज
राजधानी । दुई दिन सरकारी बिदाको प्रसङ्ग बेलाबेला आइरहन्छ । ०६५ पछि फेरि एकपटक यसले चर्चा पाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा दुई दिन बिदाका लागि अध्ययन समिति बनाइएको छ, जो अहिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि विमर्श गरिरहेकाे छ ।
सहसचिव भट्टराईका अनुसार हप्तामा दुई दिन सरकारी बिदासम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेर सार्वजनिक छलफलका लागि वेवसाइटमा राखेको छ, थप सुझावपछि प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाइनेछ ।
भट्टराई नेतृत्वको समितिले दुई दिन बिदा प्रस्ताव गर्ने लगभग निश्चित छ । र, ०६५ सालमा गृहसचिव गोविन्द कुशुमको नेतृत्वमा यस्तै समिति बनेको थियो । र, दुई दिन बिदा दिन सकिने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने भएन ।
तत्कालीन संयोजक कुशुमका अनुसार त्यतिबेला अन्य बिदा कटौती गरेर दुई दिन बिदा दिन सकिने सुझाव दिइएको थियो । दुई दिन बिदा दिनुपर्नाको कारणमा खर्च कटौती, वातावरण संरक्षण र कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धिलगायतका तर्क थिए । जुन तर्क अहिले पनि गरिएको छ । स्मरणीय के छ भने यसअघि पनि २ पटक सरकारले दुई दिन बिदा दिने प्रावधान लागू गरे पनि असफल भएर निर्णय उल्टिएको थियो ।

कर्मचारीको मनपरी

कर्मचारीहरू सेवा प्रवाहमा चुस्त हुनुभन्दा बढी सुविधाभाेग रमाउन खाेज्छन् भन्ने आक्षेप लाग्ने गरेकाे छ । आराेप याे पनि छ कि उनीहरू प्रशासनमा रहेर आफूले दिनुपर्ने सेवाबाट उम्किन खाेज्छन् । प्रशासनविद् भीमदेव भट्टका अनुसार त्यसका लागि कर्मचारीहरू अनेक बहानाबाजी गर्छन् । र, अहिलेको दुई दिने बिदाजस्ता सुविधाका लागि जाेडबल गर्छन् ।
प्रशासनविद् भट्टको विश्लेषणमा अहिले सरकारभन्दा बलियो कर्मचारी प्रशासन छ । अर्थात् कर्मचारी सरकारको मातहत होइन, सरकार कर्मचारीको मातहतजस्तो देखिएकाे छ । त्यसैले फुक्काफाल कर्मचारी आफूअनुकूलका निर्णय गराउने हैसियत राख्छन् ।
सरकारलाई कमजोर बनाउने हतियारको रूपमा पनि कर्मचारीले बिदाकाे प्रयोग गर्न खोजेको आंशका भट्टकाे छ। समितिको तर्कका आधारमा खर्च कटौती नहुने भन्दै भट्ट अत्यावश्यक क्षेत्रमा हुने खर्च झन् बोझिलो हुने बताउँछन् ।
प्रशासनविद् भट्ट भन्छन्, ‘अन्यथा नमान्नुहोला, कर्मचारीको ठगी खाने मेलो मात्रै हो, यिनै कर्मचारीका कारण दुई सिफ्टको कार्यालय त नचलेको देश हो, दुई दिन बिदा दिँदैमा कार्यक्षमता बढ्छ भन्ने तर्क नै हावादारी हो ।’
दुई दिन बिदा हुँदा सरकारी खर्च कटौती हुने, वातावरण संरक्षण हुने, कर्मचारीको कार्यक्षमता बढ्ने तर्क गरिएको छ । र, अहिले दुई दिने बिदाले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा बल पुग्ने मत पनि छ ।
तर, व्यवहारिक पक्षलाई हेर्दा यी तर्क फितला लाग्छन् । जस्तो कि, खर्च कटौती र वातावरण संरक्षणको आधार इन्धनको प्रयोगसँग जोडिएको छ । भट्टको प्रश्न छ, ‘कार्यदिन मिलानका लागि बिदाबाहेका दिन बिहान ८ बजेदेखि गाडी कुद्छन् भनेपछि इन्धन खपतमा कसरी कमी आउँछ ?’
उनका अनुसार पर्यटन प्रर्वद्धनमा जोड पुग्ने कुरा पनि तर्कसंगत छैन । भन्छन्, ‘मानिसलाई खाना खान पुगेको छैन, घुम्नलाई पैसा कसरी पुगोस् र आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन हुन्छ ?’
दुई दिने बिदा दिइएको अवस्थामा पारिवारिक संरचनामा पर्ने असर झन् ठूलो हुने भट्टकाे बुझाइ छ ।
‘अहिलेको परिवार न्यूक्लियस हुन्छ । अनि श्रीमान् र श्रीमती दुवै जागिरे हुन्छन् । त्यसो हुँदा बिहान ८ बजे कार्यालय निस्कनुपर्छ । त्यसका लागि बिहानै खाना त खानुपर्‍यो नै । अनि बच्चालाई विद्यालय कुन समयमा ? कसरी पठाउने ?’, उनी भन्छन् ।
पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुशुम पनि यो विषयमा प्रश्न रहेको स्वीकार्छन् । भन्छन्, ‘हामीले सिफारिस गर्दा पनि यो कुरा उठेको थियो तर विस्तारै मिल्दै जान्छ भन्ने लागेको हो ।’
दुई वर्षअघि सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मालपोत, यातायात लगायत सेवाग्राहीको भीड हुने कार्यालयमा दुई सिफ्टको व्यवस्था गरेका थिए । तर, त्यो ६ महिना पनि टिक्न सकेन । त्यसैले भट्टकाे शंका छ, ‘दुई सिफ्ट कार्यालय नचल्ने देशमा दुई दिन बिदा दिएर बिहानै कार्यालय जाने कुसरी सम्भव होला र ?’
अहिले १० बजे कार्यालय समय भए पनि ११ बजेभन्दा पहिला कार्यालय पुग्ने कर्मचारीकाे संख्या अत्यन्तै न्यून छ । ५ बजेसम्म बस्नुपर्ने कर्मचारी ४ नबज्दै हिडिँसकेका हुन्छन् । खासमा दुई दिनको बिदाभन्दा पनि अहिलेको कार्यसमयको समीक्षा पहिला हुनुपर्ने प्रशासनविद् भट्टको तर्क छ ।shilapatra