२४ पौष, खुल्लान्यूज
राजधानी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद् विघटनको घोषणा असंवैधानिक भएको चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको निष्कर्ष रहेको छ ।
पूर्वन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार एक स्वरमा संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनेका हुन् । चारैजना पूर्वन्यायाधीशहरुले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजन बाहेक अर्को अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार दिइएको छैन । आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रनिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।”
आफ्नै पार्टीका केही नेताहरुले काम गर्न नदिएकाले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको तर्कतर्फ इंगित गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन्, “दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्ता कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।”
उनीहरुले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्ने तर्कको पनि खण्डन गरेका छन् । “प्रष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तरनिहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन,” चार पूर्व प्रधानन्यायाधीले भनेका छन् ।
