हुमाकान्त पोखरेल
गुल्मी, २४ साउन । गुल्मीमा निर्णय भएको डेढ बर्षसम्म पनि विद्यालयहरु गाभिन सकेका छैनन । जिल्लाको मालिका गाउँपालिका –८ मर्भुङ सिमलटारीस्थित सिभिल इङ्गिस बोर्डिङ स्कूल र मालिका माध्यमिक विद्यालय गाभिन नसकेका हुन ।
मालिकामा एकै प्रकारको शिक्षा लागु गर्ने उदेश्यले २०७६ सालबाट दुई विद्यालय गाभिने चर्चा चलेको थियो । त्यसको झण्डै एक बर्षपछि ०७७ माघ २० गते दुई विद्यालयको बीचमा गाभिएको सम्झौता भएको थियो । बोर्डिङ स्कूलको भवन र जग्गाको मूल्याकंन गरी एक करोड १० लाख मालिका माविले बोर्डिङलाई दिने सम्झौता भयो । जसमध्ये ४० लाख तत्कालै दिने र त्यसपछि विभिन्न किस्तामा गरी ५० लाख दिने सहमति भयो । प्रदेश वा केन्द्रबाट नमुना विद्यालयको लागि पहल गर्ने र बजेट बिनियोजन भए त्यसबाट २० लाख दिने सहमति भयो । मर्च भइसकेपछि बोर्डिङ स्कूलको भवनमा कक्षा ५ सम्म सरकारी स्तरबाटै अङ्ग्रेजी शिक्षा संचालन गर्ने र मालिका माविमा नेपाली माध्यमबाट कक्षा संचालन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर अहिलेसम्म मालिका माविले सिभिल इङ्गिस बोर्डिङ स्कूललाई एक रुपैँया पनि दिएको छैन भने विद्यालयमा अङ्ग्रेजी शिक्षा पनि संचालन भएको छैन । बोर्डिङ स्कूल संचालक समिति अध्यक्ष सूर्य बहादुर जिसीले सम्झौतालाई मालिका माविले बेवास्ता गर्दा मर्चको काम अगाडी बढ्न नसकेको बताए । उक्त निर्णयले अहिले अभिभावकले आफ्ना बालबच्चा कहाँ पढाउने भनेर अलमलमा परेको बताए । उहाँले सम्झौताअनुसार रकम दिई विद्यालय मर्चको काम अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मालिका माविले संचालन गरेको धार्मिक महायज्ञबाट संकलित रकममध्येबाट बोर्डिङलाई रकम दिएर गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको केही अभिभावकले विरोध गरेका कारण विद्यालय मर्चको काम अगाडी नबढेको प्रध्यानाध्यापक हेमराज पौड्यालले बताए । उनले निर्णय गरिसकेपछि आफुहरुलाई बोर्डिङ स्कूलका पदाधिकारीहरुसँग मिलेमतो गरेको आरोप आएका कारण पनि मर्चको काम अगाडी बढाउन नसकिएको बताए । बोर्डिङ स्कूलका अध्यक्ष जिसीले भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायतले अन्य मानिसहरुलाई उक्साएर विरोध गर्न लगाएको आरोप लगाए ।
मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष रित बहादुर थापाले अहिले आफुले विद्यालय मर्चको बिषयमा चासो नदिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बोर्डिङलाई दिने रकम नभएर गाउँपालिकाले राखिदिनुप¥यो भन्नुभएको थियो, तर मैले मानिन ।’ उनले भने, ‘अहिले साथिहरुले के–के गर्नुभएको छ ? मेरो संग्लनता छैन ।’ केही समय पहिले संघीय सरकारले विद्यालय मर्चको अवधारणा ल्याएपनि त्यसको दायित्वबोध नगर्दा समस्या भएको उनले बताए ।