गीता बस्याल
भदौ १,२०७९ गुल्मीः निर्वाचन भएको एक महिना भित्रमा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका उम्मेद्वारहरुले चुनावी खर्च बुझाउनुपर्ने कानुनी ब्यबस्था भएपनि गुल्मीमा खर्च विवरण बुझाउन अटेर गरेको पाइएको छ ।
गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक हजार २४३ जना उम्मेद्वारहरु मध्ये ५५८ जनाले मात्रै निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाएको र ६८५ जनाले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी मेघलाल पाण्डेले जानकारी दिए ।
पाण्डेले निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाउनका लागि आफूहरुले पटक पटक ताकेता गरेको भएपनि खर्च विवरण बुझाउन अटेर गरेको बताए । निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनेमा प्राय निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु भएको पाण्डेले बताए ।
निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरुले प्रयोग गरेको सवारी साधन,इन्धन ,प्रचारप्रसार, ढुवानी,कार्यकर्ता परिचालन ,कार्यालय संचालन प्रतिनिधि परिचालन लगायतका खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी ब्यबस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारहरुका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरे अनुसार नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले चार लाख ५० हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्ष ,उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार सम्म , वडा अध्यक्षले दुुई लाख सम्म खर्च गर्न पाउने ब्यबस्था गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारहरुका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरे अनुसार नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले चार लाख ५० हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्ष ,उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार सम्म , वडा अध्यक्षले दुुई लाख सम्म खर्च गर्न पाउने ब्यबस्था गरेको थियो ।
यता निर्वाचन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख माया कुँवरले निर्वाचन आयोगले असार मसान्तसम्म सवैको विवरण अनलाइनमा राख्न निर्देशन दिएको र सोही अनुसारको विवरण आयोगमा पठाएको दाबी गरिन् ।
आफूहरुले आएको विवरणलाई अनलाइनमा राख्ने र विवरण पठाउने कार्य भएकाले खर्च विवरण नबुझाउनेलाई के कारवाही गर्ने भन्ने कुरा आयोगको रहेको बताइन्
के गर्ने भन्ने बारेमा आयोगले तयारी गरेको छ : प्रबक्ता पौडेल
यता निर्वाचन आयोगका प्रबक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुले के गर्ने भन्ने बारेमा तयारी गरिरहेको बताए ।
अहिले देशभरका उम्मेद्वारहरुको विवरणबारे अध्ययन गरिरहेको भन्दै केही दिन भित्रैमा केही निर्णय आउने उनको दाबी छ ।
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रवाधान रहेको उनको भनाई छ । ५ लाख सम्म जरिवाना गर्ने आँट गर्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा त्यसको बारेमा आयोगले निर्णय लिने उनले बताउनुभयो ।
